Asian Development Bank (ADB) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ADB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6.6% ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ (Capital Spending) ਵਿੱਚ 29.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Repo Rate) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਲਗਭਗ 4.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) $740.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।