ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **25 ਸਾਲਾਂ** ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Bloomberg New Economy Forum ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।\n\n### ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਯੋਜਨਾ\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:\n- ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ: ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ।\n- ਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ: 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ।\n- ਲੌਂਗ-ਟਰਮ: 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਟੀਚਾ।\n\nਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।\n\n### ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ\nਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ Jamieson Greer ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
