Arvind Panagariya ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੈ Export, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

16th Finance Commission ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Arvind Panagariya ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

Panagariya ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1991 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:

• ਫਾਇਦਾ: IT, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਨੁਕਸਾਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਰਜ਼ਾ (Dollar-denominated debt) ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ' (Imported Inflation) ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Panagariya ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Quality Control Orders (QCOs) ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।