K. Annamalai ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ **56%** ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ
'We The Leaders' ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ K. Annamalai ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) ਦੀ ਬਜਾਏ Overseas Manpower Corporation Limited (OMCL) ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Annamalai ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; TNPSC Group IV ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 22.06 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 9.80 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 56% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ₹13.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ Enforcement Directorate ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'ਕੈਸ਼-ਫਾਰ-ਜੌਬਸ' ਘੁਟਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।