Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **₹22.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ **₹5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
Andhra Pradesh ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 714 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹22.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ (Grounding) ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 502 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 257 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ₹5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'Speed of Doing Business' ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕਰੋ-ਅਧਾਰਿਤ (Escrow-based) ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CII Partnership Summit 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।