Andhra Pradesh ਦੇ ਮੰਤਰੀ Nara Lokesh ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'Three-S' ਰਣਨੀਤੀ (Speed, Service, Stability) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ **$2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ MOU ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
Andhra Pradesh ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MOU) ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। IT ਮੰਤਰੀ Nara Lokesh ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬਾ ਹੁਣ 'Speed, Service, ਅਤੇ Stability' ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Anantapur ਵਿਖੇ Suzlon Energy ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 1,325 MW ਦੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹10,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰ ਟਾਰਗੇਟ: $2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ $2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ-ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
- ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ
- ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Visakhapatnam ਵਿੱਚ 6.5 GW ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।