Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ' (Capital Expenditure) ਅਤੇ 'ਲੋਕਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ' (Local Employment) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'Escrow-based' ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ (Milestones) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।