ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **15-20** ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Predictive Security' ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ-ਵਾਰਫੇਅਰ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'Reactive' (ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ) ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'Predictive' (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 9ਵੀਂ National Security Strategies (NSS) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ AI ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Multi Agency Centre, National Intelligence Grid ਅਤੇ National Automated Fingerprint Identification System ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Amit Shah ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyaya Sanhita), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਖਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ (Interoperability) ਬਿਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।