ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ASSOCHAM ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FDI ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ 'ਕੁਆਲਿਟੀ' ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ASSOCHAM ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 'FDI ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਮਪੈਕਟ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
FY25-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $95 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ FDI ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ $791 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ASSOCHAM ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ' ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (Time-bound mandates) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।