ASSOCHAM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਇੰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕੇਟ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ AI ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BIS (Bureau of Indian Standards) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ASSOCHAM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਪਰਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'Make in India' ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ASSOCHAM ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਬਲੈਂਕੇਟ ਛੋਟ' ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 'ਟਾਰਗੇਟਡ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Ministry of Commerce ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।