International Energy Agency (IEA) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ **2030** ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ **5.4%** ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਕੋਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ
International Energy Agency (IEA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ 'Strait of Hormuz' ਵਿਖੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Liquefied Natural Gas (LNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਵਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਜੋਖਮ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ (Nickel) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ।