Airline Pilots' Association of India (ALPA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ UDAN ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, Airline Pilots' Association of India (ALPA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ALPA India ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ALPA ਨੇ Ministry of Civil Aviation ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਮਾਸਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਕਰਨਾ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨੂੰ ₹2,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ICAO ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।