All India Notebook Manufacturers Association (AINMA) ਨੇ Union Commerce Ministry ਤੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (Minimum Import Price) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ **5 ਗੁਣਾ** ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ **1,500** ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
All India Notebook Manufacturers Association (AINMA) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ₹22.36 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ₹3.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2010 ਦਾ India-ASEAN Free Trade Agreement ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ MSMEs ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ 'Inverted Duty Structure' ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ, GST ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ 'Input Tax Credit' ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ 'Price Floor' (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ) ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Commerce Ministry 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।