All India Food Processors Association (AIFPA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਨੌਨ-ਵੈਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
All India Food Processors Association (AIFPA) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Front-of-pack' ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।\n\n### ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ\nਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਨ-ਵੈਜ (Non-Vegetarian) ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਫੈਟ (HFSS) ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?\nਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Re-packaging Costs ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (Sales) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।