ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) **155.5** ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ **1.17 ਕਰੋੜ** ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ Dearness Allowance (DA) ਅਤੇ Dearness Relief (DR) ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
AICPI-IW ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.1 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 155.5 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 148.6 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੇਅ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਅਤੇ DR ਨੂੰ 63% 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48.5 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.7 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹10,016.10 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
HRA ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ House Rent Allowance (HRA) ਵੀ ਵਧੇਗਾ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ—ਨਹੀਂ। 7th Central Pay Commission ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ HRA ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ DA ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
