Artificial Intelligence (AI) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਪਿਰਾਮਿਡ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ 'ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ AI-ਡ੍ਰਿਵਨ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਲੋੜ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Efficiency) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਡਿਗਰੀ ਫੈਕਟਰੀ' ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਇਥਿਕਸ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
National Education Policy 2020 ਅਤੇ IndiaAI Mission ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, University Grants Commission (UGC) ਅਤੇ All India Council for Technical Education (AICTE) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਵੀਨਤਾ (Academic Innovation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ' ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੌਪ-ਟਾਇਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ AI ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।