AI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ **$130 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।
AI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਰਫਤਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AI ਲਈ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $162 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ पा ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਰਿਸਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ AI ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ' ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ (ROI) ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।