AI ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਿਪਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficits) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ AI ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਅਤੇ AI ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ (Current Account Surplus) ਰਿਕਾਰਡ $538 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯਾਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ (Import-intensive) ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ASEAN+3 ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਆਫਿਸ (AMRO) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ AI ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।