Asian Development Bank (ADB) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **$1 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ (Direct Lending) ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ADB ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Shajapur ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕੇ।
ਗਰਿੱਡ ਸਟੈਬੀਲਿਟੀ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 'ਗਰਿੱਡ ਸਟੈਬੀਲਿਟੀ' ਹੈ। ADB ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 50% ਬਿਜਲੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮ (DISCOMs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
