ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8th Pay Commission ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ (Effective Date) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
8th Central Pay Commission ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਕਾਏ (Arrears) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ?
ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਲਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 49 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।