8th Central Pay Commission ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
8th Central Pay Commission (CPC) ਨੇ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ, ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 'ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ' ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣਕ (multiplier) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ, Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।