8th Central Pay Commission ਨੂੰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਈ **2027** ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
8th Central Pay Commission (CPC) ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹69,000 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.833 ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤ (Consumer Demand) ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ:
- Consumer Goods ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- Automobile ਅਤੇ Banking ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਪੇਅ ਹਾਈਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।