ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ Dearness Allowance (DA) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ **3%** ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ **63%** ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ Union Cabinet ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ DA ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ 63% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 55 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ (Consumption) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
8th Pay Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8th Central Pay Commission ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ DA ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 8th CPC ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ 'ਵੇਜ ਬਿੱਲ' ਅਤੇ Fiscal Deficit 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।