8th Central Pay Commission ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
8th Central Pay Commission (CPC) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹69,000 ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.833 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਤੋਂ 7% ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Fiscal Impact)
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਰੀਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (Retrospective) ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।