GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Prosecution (ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ) ਦੀ ਲਿਮਿਟ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ Prosecution ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Arrest Powers) 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5% GST ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ।