2026 ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ Robert Hall ਅਤੇ Michael Woodford ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੀ Inflation-targeting ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਪਰ ethanol mandates ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ RBI ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
2026 ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ Robert Hall ਅਤੇ Michael Woodford ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ?
ਹਾਲ-ਵੁੱਡਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ Ethanol Blending Mandate ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ Consumer Price Index (CPI) ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
MPC (Monetary Policy Committee) ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ethanol ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ।