16th Finance Commission ਨੇ ਸਾਲ **2026** ਤੋਂ **2031** ਦਰਮਿਆਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Disaster Management) ਲਈ **₹2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ (Mitigation) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
16th Finance Commission ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ₹2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਈ ਬਚਾਅ (Mitigation) ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹40,880 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।\n\n### ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ₹1 ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹4 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 0.4% ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ\n\nਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ' (Climate Resilience) ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (Construction) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ\n\nਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Wetlands ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।