ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ **1,100** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ FAST-DS ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। **ਦਸੰਬਰ 2026** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ **30%** ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ 'ਨਜ' (Nudge) ਪਾਲਿਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। Automatic Exchange of Information (AEOI) ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UAE ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨਜ' (ਸੰਕੇਤ) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਖਰਚਾ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'Black Money Act' ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ:
- ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30% ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ₹10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। AEOI ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।