ਅਲਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ!

Overview

21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (labour codes) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (basic salary) ਕੁੱਲ ਕਾਸਟ-ਟੂ-ਕੰਪਨੀ (Cost-to-Company - CTC) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ (retirement benefits) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ (take-home pay) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Provident Fund - PF) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (gratuity) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ CTC ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।