US ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ 'CLARITY Act' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (Ethics Rules) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
US ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ 'Digital Asset Market Clarity Act' (CLARITY Act) ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'Blind Trusts' ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (Conflict of Interest) ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SEC ਅਤੇ CFTC ਦੀ ਉਲਝਣ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ SEC ਅਤੇ CFTC ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdictional) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੋਕਨ 'Securities' ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ 'Commodities'।
ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 60 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
