ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Parliamentary Standing Committee on Finance), ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤ੍ਰਹਰੀ ਮਹਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ Virtual Digital Assets (VDAs) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। RBI ਅਤੇ SEBI ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.93 ਕਰੋੜ KYC-ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹20,436 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।