VDA ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਪੈਰਾਡੌਕਸ': ਹਾਈ ਟੈਕਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਗਾਇਬ! ₹4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ Virtual Digital Assets (VDAs) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਇੱਕ ਅਜੀਬ 'ਪੈਰਾਡੌਕਸ' (paradox) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ (grey area) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (innovation) ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੀ VDA ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 'ਤੇ 30% ਫਲੈਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1% Tax Deducted at Source (TDS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲੇਟ" ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ VDA ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 73% ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 180 ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਮੌਕੇ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ VDA ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 17% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ 0-9% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦਾ VDA ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਸ ਦੇ $6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸ ਸੈੱਟ-ਆਫ (loss set-offs) ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ TDS ਦਾ ਬੋਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਗੁਆ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ: ਪਾਲਣਾ ਬਨਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (FIU-IND) ਦੁਆਰਾ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ AML ਅਤੇ CFT ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ VDA ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​Know Your Customer (KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਅਤੇ ਅਨਹੋਸਟੇਡ ਵਾਲਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲਟੀ (penalties) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Nifty 50 ਅਤੇ Sensex ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਦੇ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ VDA ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

⚠️ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ VDA ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 73% ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਫਿਨਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ (brain drain) ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। FIU-IND ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਸ, ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। VDAs ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਸ ਸੈੱਟ-ਆਫ (loss set-offs) ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇ, ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਅਨੁਕੂਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਰ-ਹਾਰ (lose-lose) ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ OECD-ਲੈੱਡ Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਭਵਤ: ਗੁਆਚੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਜ (regulatory arbitrage) ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ VDA ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, VDA ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਟੈਕਸ ਤਰਕਸੰਗਤੀ (tax rationalization) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ TDS ਅਤੇ ਲਾਸ ਸੈੱਟ-ਆਫ (loss set-offs) ਦੀ ਆਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ VDA ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।