ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ!

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਲ!

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਅਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (Sovereign Debt) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇਜ (Hedge) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Bitcoin, Ethereum ਵਰਗੇ ETFs (Exchange Traded Funds) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਸਾਲ, 85% ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Bitcoin ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ (Portfolio Insurance) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ Bitcoin ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ $219,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। JP Morgan ਅਤੇ Morgan Stanley ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਜ਼ (Custodians) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਸਤਾ: ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟਸ (VDAs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 30% ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ (Capital Gains Tax) ਅਤੇ 1% ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. (TDS - Tax Deducted at Source) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ (Trading Volume) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਊਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਭਵਿੱਖ

CoinSwitch ਦੇ Vimal Sagar Tiwari ਵਰਗੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਊਂਡਰਜ਼ (Founders) ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ (Nuanced) ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Bitcoin ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੋਕਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Mudrex ਦੇ Edul Patel, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚਾ (Market Structure) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Consumer Protections) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। SEBI (Securities and Exchange Board of India) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਆਪਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ (Property) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% GST ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70% ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (Digital Asset Regulations) ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਵੱਈਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋਖਮ: ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1% ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਨਵੀਨਤਾ (Domestic Innovation) ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਊਂਡਰਜ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ (Predictable) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (Globally Competitive) ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ (Agile Regions) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਹ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੰਸਥਾਗਤ-ਗ੍ਰੇਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਹੇਜ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।