ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਸ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਸ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। Coinbase ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੈਕਟਰ ਲਈ 30% ਦਾ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1% TDS ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਨ।
ਕੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦਾ ਰੁਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। Parliamentary Standing Committee on Finance ਨੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਐਸੇਟਸ ਦਾ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ (Remittances) ਸਸਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ।