Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) ਨੇ 15 ਅਜਿਹੇ Crypto ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (PMLA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (FIU-IND) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 15 ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੇਟ (VDA) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT, ਅਤੇ Guardarian ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 30% ਦਾ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣ-ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ VDA ਪ੍ਰਦਾਤਾ FIU-IND ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।