ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖੇਡ
ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਰਿਆਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ KYC ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਕਲੋਜ਼ਡ-ਲੂਪ' ਵਾਊਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ' ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਊਚਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।