ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ **1% TDS** ਅਤੇ **30%** ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਟੋਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (Tokenization) ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲਾਈਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Business Standard BFSI Insight Summit ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 1% TDS ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 30% ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ Tier-II, Tier-III ਅਤੇ Tier-IV ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਟੋਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਪੈਕੁਲੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 'ਟੋਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ' (Tokenization) ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Real-world assets) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।