U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਟੇਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਲੈਵਰੇਜਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ CFTC ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫੈਡਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
- Proof-of-Reserves: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਸੈਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Anti-Manipulation: ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- Intermediation: ਕਸਟਮਰ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਧਤਾ (Legitimacy) ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ Compliance Costs ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 60-ਦਿਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।