Binance ਦੇ Asia Pacific ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ Tokenized Assets ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
Binance ਦੇ Asia Pacific ਹੈੱਡ SB Seker ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Binance ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ (Super App Model)
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Binance ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ 'Super App' ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ Equity-linked instruments ਵਰਗੇ Tokenized Real-World Assets (RWA) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
- Binance ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ Tokenized Assets ਨੂੰ SEBI ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SEBI ਅਤੇ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।