BRICS ਦੇਸ਼ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ CBDCs ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'BRICS ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ' ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
UPI ਅਤੇ Pix 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ Pix ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, CBDCs (ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ (Geopolitics) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 'Sovereign Wealth Fund Institute' ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਭਗ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ' ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ BRICS ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।