Asset Tokenization: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਆਸਾਨ? ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ!

ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੈੱਟ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Mudrex ਦੇ CEO Edul Patel ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ (Title Deeds) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

RBI ਅਤੇ SEBI ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ 'ਲੀਗਲ ਸੈਂਡਬਾਕਸ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।