NPCI ਨੇ **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Paytm ਵਰਗੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ MDR ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
NPCI ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹਰ UPI P2M ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ 0.4% ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹300 'ਤੇ ਕੈਪ (ਸੀਮਤ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 95% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ (Fuel), ਰੇਲਵੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ One 97 Communications (Paytm) ਅਤੇ Mobikwik ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ (Revenue Stream) ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Earnings Calls ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ।