FSSAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਲਾਲ ਹੈਕਸਾਗਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਫੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
'3S And Our Health' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਲੂਪਹੋਲ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Impact)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ FSSAI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ 'ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
- ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ: ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ।
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ (Re-formulation) ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।