Supreme Court of India ਵੱਲੋਂ FSSAI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ **10 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ '3S And Our Health' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ FSSAI ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਲ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੱਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਦੋ-ਪੋਸ਼ਕ' (Two-nutrient) ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਲੀ ਦੇ 2016 ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠੇ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।