Supreme Court ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਅਤੇ ਸੈਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ Globus Spirits ਅਤੇ Wave Distilleries ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਬੋਟਲਿੰਗ' ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ "ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ" ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
'Community Against Drunken Driving' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'Community Against Drunken Driving' ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਪਿਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਕਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਡਕਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
PIL ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਟੇਰੇਫਥੈਲੇਟ (PET) ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਚੇ ਅਤੇ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੋਡਕਾ' ਅਤੇ 'ਚੈਲੀ ਮੈਂਗੋ ਵੋਡਕਾ' ਵਰਗੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ।
