Supreme Court ਨੇ FSSAI ਦੇ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ FMCG ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। '3S ਅਤੇ Our Health Society' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 'Warning Symbols' ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ FMCG ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ITC, Nestlé, Dabur, PepsiCo ਅਤੇ Coca-Cola ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਲੇਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ '100% Natural') ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਨੈਕਸ ਜਾਂ ਜੂਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।