ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **40%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਖੰਡ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ **15 ਦਿਨਾਂ** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ FMCG ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 34.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ (Profit Margins)
ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 22.2% 'ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਸਕੁਟ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੇਜ ਘਟਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Britannia Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Nestlé India ਅਤੇ Varun Beverages ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ (Diversified Portfolio) ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।