Scotch Whisky Association ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
Scotch Whisky Association (SWA) ਵੱਲੋਂ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ UK-India ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 150% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ
ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10-15% ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਕ ਸਕੌਚ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ (Misclassification) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।