ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਕ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਲਕ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Radico Khaitan, Allied Blenders, Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿਕਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ UK ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 150% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 75% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਚ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Diageo, Pernod Ricard, Radico Khaitan ਅਤੇ Allied Blenders ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਪਿਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'Make in India' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਕ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਵਿਸਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, Ministry of Commerce and Industry ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।