Supreme Court of India ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Ultra-processed ਫੂਡਜ਼ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ (Warning Labels) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ **2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
Justice JB Pardiwala ਅਤੇ K Vinod Chandran ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ:
- Compliance Costs: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
- Consumer Behavior: ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਚੀਨੀ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Sales Impact: ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Sales Volume 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਲਿਟੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ 2009 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 150% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। '3S and Our Health Society' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਟ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਸਿਰਫ਼ ਡੇਲੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਲਿਮਟ) ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Earnings Calls 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਸਨੈਕਸ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।